जानिए कौन कौन सी एसेंशियल वस्तुओं के दाम सरकार द्वारा रेगुलेट किये जाते है ? | Find out which essential goods have their prices regulated by the government in hindi ?

भारत में कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ ऐसी हैं जिनकी कीमतें या दरें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित या विनियमित (Regulated) की जाती हैं। इनका उ

जानिए कौन कौन सी एसेंशियल वस्तुओं के दाम सरकार द्वारा रेगुलेट किये जाते है ?  

भारत में कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ ऐसी हैं जिनकी कीमतें या दरें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित या विनियमित (Regulated) की जाती हैं। इनका उद्देश्य जनता को आवश्यक वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना और महँगाई पर नियंत्रण रखना होता है। आइए विस्तार से समझें कि कौन-कौन सी वस्तुएँ सरकार द्वारा नियंत्रित हैं।

1. आवश्यक वस्तुएँ (Essential Commodities Act, 1955 के अंतर्गत)

इन वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण और मूल्य नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

उदाहरण:

• खाद्यान्न (चावल, गेहूँ, दालें)

• खाद्य तेल और तिलहन

• चीनी

• पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, एलपीजी)

• उर्वरक (खासकर यूरिया)

• दवाइयाँ और औषधियाँ (Drug Price Control Order के अंतर्गत)

• प्याज और आलू (जरूरत पड़ने पर अधिसूचित)

• गुड़

• बीज (अनाज, फल, सब्ज़ी, कपास, जूट आदि के)

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत वस्तुएँ

इन वस्तुओं के दाम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तय या सब्सिडी के माध्यम से नियंत्रित किए जाते हैं।

उदाहरण:

• चावल

• गेहूँ

• चीनी

• मिट्टी का तेल (कुछ राज्यों में)

• दालें (कभी-कभी)

• खाद्य तेल (अल्पावधि नियंत्रण में)

3. दवाइयाँ और चिकित्सीय वस्तुएँ

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा Drug Price Control Order (DPCO) के तहत दाम तय किए जाते हैं।

उदाहरण:

• राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (NLEM) में शामिल दवाइयाँ (870 से अधिक)

• मेडिकल ऑक्सीजन

• स्टेंट, नी इम्प्लांट जैसे चिकित्सीय उपकरण

4. पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र

इस क्षेत्र के दाम केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियों द्वारा तय या निगरानी में रखे जाते हैं।

उदाहरण:

• घरेलू एलपीजी सिलेंडर

• मिट्टी का तेल (PDS दरों पर)

• डीज़ल और पेट्रोल (आंशिक रूप से बाजार-आधारित, लेकिन सरकारी निगरानी में)

• सीएनजी और पीएनजी (कुछ राज्यों में)

• बिजली के दर (राज्य विद्युत आयोगों द्वारा)

5. कृषि उत्पाद (MSP के अंतर्गत)

सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है ताकि उन्हें उचित लाभ मिल सके।

उदाहरण:

• धान (चावल)

• गेहूँ

• मक्का

• दालें (तूर, मूंग, उड़द)

• तिलहन (सरसों, मूंगफली, सोयाबीन)

• कपास, जूट, गन्ना

(गन्ने का मूल्य – FRP केंद्र सरकार द्वारा और SAP राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है।)

6. उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer Goods)

कुछ वस्तुएँ राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय रूप से नियंत्रित होती हैं।

उदाहरण:

• शराब (राज्य आबकारी विभाग द्वारा दर नियंत्रण)

• दूध (अमूल, मदर डेयरी या राज्य दुग्ध संघों द्वारा दरें तय)

• नमक (आयोडीन युक्त नमक की कीमत नियंत्रित)

• घरेलू एलपीजी और पीएनजी

• बस और ऑटो किराया (राज्य परिवहन विभाग द्वारा)

7. निर्माण और आवास क्षेत्र

इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार नियंत्रण रखती है।

उदाहरण:

• सीमेंट (महँगाई नियंत्रण के समय मूल्य पर निगरानी)

• स्टील (सरकारी परियोजनाओं में नियंत्रित दरें)

• किराया नियंत्रण कानून (राज्य सरकारों द्वारा)

8. सार्वजनिक सेवाएँ (Utility Services)

इनकी दरें सरकारी विभागों या नियामक आयोगों द्वारा तय की जाती हैं।

उदाहरण:

• बिजली (राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा)

• पानी की आपूर्ति (नगर निगम द्वारा)

• रेलवे किराया (रेल मंत्रालय द्वारा)

• मेट्रो किराया (राज्य या मेट्रो प्राधिकरण द्वारा)

9. अन्य नियंत्रित या सब्सिडी वाली वस्तुएँ

उदाहरण:

• यूरिया उर्वरक (पूर्णतः नियंत्रित)

• गैर-यूरिया उर्वरक (सब्सिडी आधारित मूल्य)

• सार्वजनिक परिवहन किराया

• सरकारी विद्यालयों में शिक्षा शुल्क

• सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएँ

सारांश तालिका

क्षेत्र	नियंत्रित वस्तुएँ	नियंत्रण प्राधिकरण
खाद्य एवं कृषि	चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन	केंद्र सरकार (MSP, ECA)
ऊर्जा	पेट्रोल, डीज़ल, LPG, मिट्टी का तेल	पेट्रोलियम मंत्रालय / तेल कंपनियाँ
औषधि	आवश्यक दवाइयाँ, स्टेंट	NPPA
उर्वरक	यूरिया, DAP	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उपभोक्ता वस्तुएँ	चीनी, नमक, दूध	केंद्र / राज्य सरकार
सेवाएँ	बिजली, पानी, परिवहन	राज्य नियामक आयोग
सार्वजनिक वितरण	राशन वस्तुएँ	केंद्र व राज्य दोनों

सरकार इन वस्तुओं की दरों को नियंत्रित कर जनता को राहत देने, किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने और देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है।

FAQ

प्रश्न 1: सरकार किन वस्तुओं के दाम नियंत्रित करती है?
सरकार खाद्यान्न, दालें, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, उर्वरक, चीनी, दूध, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की वस्तुओं के दाम नियंत्रित करती है।

प्रश्न 2: आवश्यक वस्तुएँ (Essential Commodities) किन्हें कहा जाता है?
ऐसी वस्तुएँ जो आम जनता की ज़रूरतों से जुड़ी हों और जिनकी कमी से महँगाई या संकट उत्पन्न हो, उन्हें आवश्यक वस्तुएँ कहा जाता है। जैसे – चावल, गेहूँ, तेल, दालें, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ आदि।

प्रश्न 3: क्या दवाइयों के दाम भी सरकार तय करती है?
हाँ, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) Drug Price Control Order (DPCO) के तहत आवश्यक दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य तय करता है।

प्रश्न 4: क्या पेट्रोल और डीज़ल के दाम सरकार नियंत्रित करती है?
आंशिक रूप से हाँ। इनके दाम अब बाजार से जुड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार टैक्स और सब्सिडी के माध्यम से इन पर प्रभाव डालती है।

प्रश्न 5: किसानों के लिए सरकार कौन-सी वस्तुओं के दाम तय करती है?
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है ताकि किसानों को उचित लाभ मिले। इसमें गेहूँ, धान, दालें, तिलहन, जूट, कपास, और गन्ना शामिल हैं।

प्रश्न 6: क्या दूध और नमक जैसी वस्तुओं के दाम भी नियंत्रित होते हैं?
हाँ, दूध के दाम सहकारी संस्थाएँ या राज्य सरकारें तय करती हैं। आयोडीनयुक्त नमक के दाम केंद्र सरकार निगरानी में रखती है।

प्रश्न 7: बिजली और पानी के बिल कौन तय करता है?
बिजली की दरें राज्य विद्युत नियामक आयोग तय करता है, जबकि पानी के शुल्क नगर निगम या जल बोर्ड नियंत्रित करते हैं।

प्रश्न 8: क्या सार्वजनिक परिवहन किराया भी नियंत्रित होता है?
हाँ, बस, मेट्रो और रेल किराए केंद्र या राज्य सरकारें तय करती हैं।

प्रश्न 9: क्या सरकार सभी वस्तुओं के दाम नियंत्रित करती है?
नहीं, केवल आवश्यक और जनहित की वस्तुओं के दाम नियंत्रित होते हैं। अन्य वस्तुओं के दाम बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होते हैं।

प्रश्न 10: क्या राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर दाम तय कर सकती हैं?
हाँ, राज्य सरकारें दूध, शराब, बिजली, पानी, बस किराया जैसी वस्तुओं और सेवाओं के दाम अपने स्तर पर तय कर सकती हैं।