भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) देश की न्याय व्यवस्था की सबसे ऊँची संस्था है। यहाँ के न्यायाधीश (जज) और मुख्य न्यायाधीश (Chief Just
जानिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश: वेतन, सुविधाएं, सुरक्षा और अन्य लाभ
भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) देश की न्याय व्यवस्था की सबसे ऊँची संस्था है। यहाँ के न्यायाधीश (जज) और मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) न केवल संविधान के संरक्षक होते हैं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें विशेष वेतन, भत्ते, सुरक्षा और कई अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों और मुख्य न्यायाधीश को क्या-क्या सुविधाएँ और लाभ मिलते हैं।
1. वेतन (Salary)
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मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) का मासिक वेतन: ₹2,80,000/-
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अन्य सुप्रीम कोर्ट जजों का मासिक वेतन: ₹2,50,000/-
यह वेतन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय किया गया है।
2. भत्ते और अन्य मौद्रिक लाभ (Allowances & Monetary Benefits)
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महंगाई भत्ता (DA) समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार मिलता है।
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हाउस रेंट अलाउंस (HRA) यदि उन्हें सरकारी आवास नहीं मिला हो।
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पेंशन सुविधा सेवा निवृत्ति के बाद।
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यात्रा भत्ता (Travel Allowance) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए।
3. सरकारी आवास (Government Accommodation)
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सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में भव्य और सुसज्जित बंगला प्रदान किया जाता है।
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आवास में चौकीदार, रसोइया, माली और अन्य घरेलू कर्मचारियों की सुविधा दी जाती है।
4. घरेलू सेवक (Domestic Help)
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एक सुप्रीम कोर्ट जज को 3 से 4 सरकारी सेवक (Servants) दिए जाते हैं, जिनमें—
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एक रसोइया
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एक माली
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एक चौकीदार
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एक ड्राइवर शामिल होता है।
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इन कर्मचारियों का वेतन केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
5. सुरक्षा (Security)
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सुप्रीम कोर्ट के जजों को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाती है (विशेष परिस्थितियों में)।
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दिल्ली पुलिस या सेंट्रल आर्म्ड फोर्स द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।
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उनका बंगला और ऑफिस भी CCTV और सुरक्षा गार्ड्स से सुसज्जित होता है।
6. स्वास्थ्य सुविधाएँ (Medical Facilities)
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जजों और उनके परिवार के लिए CGHS (Central Government Health Scheme) के तहत नि:शुल्क इलाज की सुविधा।
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एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल जैसे प्रमुख केंद्रों में प्राथमिकता से इलाज मिलता है।
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विशेष परिस्थिति में विदेश में इलाज की अनुमति भी दी जा सकती है।
7. वाहन सुविधा (Official Vehicles)
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मुख्य न्यायाधीश और अन्य सुप्रीम कोर्ट जजों को सरकारी कारें (जैसे Toyota Camry, Fortuner, BMW आदि) प्रदान की जाती हैं।
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ये गाड़ियाँ चालक सहित होती हैं।
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कुछ मामलों में जज को दोनों पर्सनल और सिक्योरिटी कार दी जाती है।
8. कार्यालय सुविधा (Office Support)
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सुप्रीम कोर्ट के जज को पर्सनल असिस्टेंट, लॉ क्लर्क, स्टेनो जैसी सुविधाएं दी जाती हैं।
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ये लोग कानूनी मामलों में सहायता करते हैं और ऑफिस का कार्यभार संभालते हैं।
9. सेवा निवृत्ति के बाद सुविधाएं (Post-Retirement Benefits)
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पेंशन
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आवास (कुछ मामलों में अस्थायी)
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सरकारी समारोहों में विशेष आमंत्रण
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कुछ जजों को रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय आयोगों, ट्रिब्यूनल्स, और अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जाता है।
FAQ
प्रश्न: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का वेतन कितना होता है?
मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन ₹2,80,000/- होता है।
प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को कितना वेतन मिलता है?
अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजों को ₹2,50,000/- प्रतिमाह वेतन मिलता है।
प्रश्न: क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को सरकारी बंगला मिलता है?
हाँ, उन्हें दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में भव्य सरकारी आवास मिलता है।
प्रश्न: क्या जजों को सुरक्षा मिलती है?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है।
प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट के जज को कितने सेवक (Domestic Helpers) दिए जाते हैं?
प्रत्येक जज को 3 से 4 सेवक मिलते हैं, जिनमें रसोइया, ड्राइवर, माली और चौकीदार शामिल हो सकते हैं।
प्रश्न: क्या उन्हें वाहन सुविधा दी जाती है?
हाँ, उन्हें चालक सहित सरकारी गाड़ियाँ दी जाती हैं, कभी-कभी दो—एक पर्सनल और एक सुरक्षा हेतु।
प्रश्न: क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद भी कोई सुविधा मिलती है?
हाँ, उन्हें पेंशन, चिकित्सा सुविधा, और कभी-कभी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति दी जाती है।
प्रश्न: जजों के लिए मेडिकल सुविधा कैसे होती है?
उन्हें और उनके परिवार को CGHS के अंतर्गत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दी जाती है।
प्रश्न: क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को विदेश यात्रा की अनुमति मिलती है?
हाँ, आधिकारिक कार्यों पर उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति मिल सकती है, और खर्च सरकार वहन करती है।
प्रश्न: क्या वे खुद का घर भी रख सकते हैं?
हाँ, यदि वे सरकारी आवास नहीं लेना चाहें, तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है।
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