भारत में हर कर्मचारी को सरकार द्वारा तय एक न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है। कोई भी नियोक्ता इससे कम वेतन नहीं दे सकता। यह वेतन श्रमिकों की बुनियादी जरूर
जानिए भारत में न्यूनतम वेतन एक्ट (मिनिमम वेज एक्ट ): सरकार द्वारा तय वेतन और उसमें शामिल घटकों का विवरण
भारत में हर कर्मचारी को सरकार द्वारा तय एक न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है। कोई भी नियोक्ता इससे कम वेतन नहीं दे सकता। यह वेतन श्रमिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए तय किया जाता है और देश के सभी राज्यों में अलग-अलग होता है।
न्यूनतम वेतन क्या है?
न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) वह न्यूनतम राशि है जो सरकार ने प्रत्येक श्रमिक को देने के लिए अनिवार्य की है। यह वेतन इन आधारों पर निर्भर करता है:
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काम का स्तर: अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल
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क्षेत्र: ग्रामीण, शहरी, मेट्रो
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राज्य: प्रत्येक राज्य अपना न्यूनतम वेतन तय करता है
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उद्योग का नियंत्रण: केंद्र सरकार या राज्य सरकार
न्यूनतम वेतन दो मुख्य भागों से मिलकर बनता है:
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मूल वेतन (Basic)
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महंगाई भत्ता (DA – Dearness Allowance)
यही दोनों मिलकर सरकार द्वारा घोषित Minimum Rate of Wages बनते हैं।
कौन तय करता है न्यूनतम वेतन?
केंद्र सरकार
केंद्र सरकार उन उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन तय करती है जो उसके नियंत्रण में आते हैं:
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रेलवे
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बंदरगाह
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खदानें
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तेल क्षेत्र
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बैंकिंग
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दूरसंचार
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केंद्रीय सरकारी कम्पनियाँ
राज्य सरकार
यह वेतन तय करती है:
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फैक्ट्रियों
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दुकानों
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प्राइवेट कंपनियों
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ठेका कर्मचारियों
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होटल/रेस्तरां
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सुरक्षा गार्ड
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निर्माण श्रमिक
भारत में औसत न्यूनतम वेतन (2024–25)
(राज्यों में अंतर हो सकता है)
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अकुशल: ₹350–₹550 प्रति दिन
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अर्ध-कुशल: ₹400–₹650 प्रति दिन
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कुशल: ₹450–₹750 प्रति दिन
कुछ राज्यों में यह अधिक है, जैसे दिल्ली—₹17,000 से ₹21,000 प्रति माह तक।
क्या PF, ESIC, HRA, Bonus न्यूनतम वेतन में शामिल होते हैं?
सीधा उत्तर: नहीं।
न्यूनतम वेतन में केवल Basic + DA शामिल होते हैं।
इसके अलावा बाकी सभी भत्ते अलग से दिए जाते हैं।
न्यूनतम वेतन में शामिल घटक
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घटक |
शामिल? |
विवरण |
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Basic (मूल वेतन) |
शामिल |
अनिवार्य भाग |
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DA ( महंगाई भत्ता ) |
शामिल |
हर 6 माह में संशोधित |
न्यूनतम वेतन में शामिल नहीं होने वाले घटक
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घटक |
शामिल? |
विवरण |
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PF (भविष्य निधि) |
नहीं |
12% कर्मचारी + 12% नियोक्ता अलग से |
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ESIC |
नहीं |
अलग से कटता है (0.75% + 3.25%) |
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Bonus |
नहीं |
बोनस अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त |
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HRA |
नहीं |
आवास भत्ता अलग |
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ओवरटाइम |
नहीं |
न्यूनतम वेतन का 2 गुना दर से
मिलता है |
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यूनिफॉर्म/शूज़ आदि |
नहीं |
नियोक्ता द्वारा अलग से प्रदान |
महत्वपूर्ण नियम
न्यूनतम वेतन (Basic+DA) में से PF/ESIC की कटौती के बाद भी कर्मचारी की नेट सैलरी न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए।
यानी कटौतियाँ अलग हैं पर Basic+DA हमेशा सरकार के न्यूनतम वेतन के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
उदाहरण:
मान लीजिए किसी राज्य में न्यूनतम वेतन = ₹15,000 प्रति माह
कंपनी देगी:
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Basic + DA = ₹15,000 (अनिवार्य)
इसके बाद: -
PF कर्मचारी हिस्सा = ₹1,800
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PF नियोक्ता हिस्सा = ₹1,800
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ESIC कर्मचारी = ₹112
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ESIC नियोक्ता = ₹488
इस प्रकार कंपनी का कुल CTC लगभग ₹19,000–₹20,000 बन जाता है,
लेकिन न्यूनतम वेतन फिर भी सिर्फ Basic+DA = ₹15,000 ही माना जाएगा।
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न्यूनतम वेतन = Basic + DA
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PF, ESIC, Bonus, HRA जैसे सभी भत्ते अलग से दिए जाने आवश्यक हैं।
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नियोक्ता कानूनी रूप से न्यूनतम वेतन से कम नहीं दे सकता।
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अनुपालन न करने पर कंपनी पर जुर्माना + बकाया वेतन + दंड तय है।
FAQ
प्रश्न 1: न्यूनतम वेतन क्या होता है?
न्यूनतम वेतन वह न्यूनतम राशि है जो सरकार हर कर्मचारी को देने के लिए अनिवार्य करती है। इससे कम सैलरी देना गैर-कानूनी है।
प्रश्न 2: क्या न्यूनतम वेतन में Basic और DA शामिल होते हैं?
हाँ। न्यूनतम वेतन केवल Basic + DA (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) से ही बनता है।
प्रश्न 3: क्या PF न्यूनतम वेतन में शामिल होता है?
नहीं। PF कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा अलग से जमा किया जाता है। यह न्यूनतम वेतन का हिस्सा नहीं है।
प्रश्न 4: क्या ESIC भी न्यूनतम वेतन में शामिल है?
नहीं। ESIC भी अलग से कटता है और यह न्यूनतम वेतन का हिस्सा नहीं माना जाता।
प्रश्न 5: क्या HRA, Bonus या अन्य भत्ते न्यूनतम वेतन में आते हैं?
नहीं। HRA, Bonus, Allowances आदि सभी न्यूनतम वेतन से अलग हैं और अतिरिक्त दिए जाते हैं।
प्रश्न 6: नियोक्ता मुझे न्यूनतम वेतन से कम दे रहा है, क्या यह गैर-कानूनी है?
हाँ। न्यूनतम वेतन से कम देना कानून के खिलाफ है। आप श्रम विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रश्न 7: क्या PF/ESIC कटने के बाद मेरी हाथ में आने वाली सैलरी न्यूनतम वेतन से कम हो सकती है?
नहीं। कटौतियों के बाद भी आपकी नेट इन-हैंड सैलरी न्यूनतम वेतन के बराबर या अधिक होनी चाहिए।
प्रश्न 8: न्यूनतम वेतन कौन तय करता है—केंद्र सरकार या राज्य सरकार?
दोनों।
केंद्र सरकार अपने अधीन उद्योगों के लिए और राज्य सरकार बाकी उद्योगों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है।
प्रश्न 9: क्या सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन समान होता है?
नहीं। हर राज्य अपने आर्थिक हालात और महंगाई के हिसाब से अलग न्यूनतम वेतन तय करता है।
प्रश्न 10: क्या ओवरटाइम वेतन न्यूनतम वेतन में शामिल होता है?
नहीं। ओवरटाइम अलग से मिलता है और इसकी दर न्यूनतम वेतन की दो गुना होती है।
प्रश्न 11: क्या ठेका (Contract) कर्मचारियों पर भी न्यूनतम वेतन लागू होता है?
हाँ, 100% लागू होता है। ठेकेदार किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन से कम नहीं दे सकता।
प्रश्न 12: क्या यूनिफॉर्म, जूते या अन्य सुविधाएँ न्यूनतम वेतन में शामिल होती हैं?
नहीं। यदि नौकरी की आवश्यकता है तो इन्हें नियोक्ता को अलग से उपलब्ध कराना पड़ता है।
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